berojgari bhatta yojana : प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे, जहां युवाओं को ₹6000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
युवाओं को मिलेगा रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण
इस योजना के माध्यम से सरकार गांवों में रहने वाले शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर दे रही है। सीएससी केंद्रों पर नियुक्त किए गए युवाओं को ₹6000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें।
मुफ्त में मिलेगा लैपटॉप, प्रिंटर की भी व्यवस्था
राज्य सरकार ने योजना के पहले चरण में 4500 लैपटॉप की खरीद की मंजूरी दी है। ये लैपटॉप नियुक्त युवाओं को दिए जाएंगे ताकि वे CSC सेंटरों पर सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीएससी केंद्रों में प्रिंटर और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था करें।
CSC सेंटरों से मिलेंगी कई ऑनलाइन सेवाएं
गांव में स्थापित किए जाने वाले CSC केंद्रों से ग्रामीण नागरिकों को कई प्रकार की सरकारी ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल होंगी:
आधार कार्ड बनवाना या सुधार कराना
राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं
परिवार पहचान पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
बिजली और पानी के बिल जमा करना
अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन
इन सेवाओं के बदले में युवाओं को तय मानदेय के अतिरिक्त अलग से सेवा शुल्क भी दिया जाएगा, जिससे उनकी आय और बढ़ेगी।
ग्राम पंचायतों में मिलेगा सेंटर के लिए स्थान
सरकार ने इस योजना के तहत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर CSC सेंटर के लिए स्थान और आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। इससे केंद्र खोलने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और योजना को तेजी से लागू किया जा सकेगा।
पहले चरण में 4500 CSC केंद्रों की शुरुआत
योजना के पहले चरण में 4500 लैपटॉप खरीदने के लिए लगभग ₹31.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। यह खरीदारी राज्य की नोडल एजेंसी ‘हरहैंड्स’ के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। भविष्य में योजना के दूसरे चरण में बाकी ग्राम पंचायतों के लिए भी CSC केंद्र खोले जाएंगे और वहां भी युवाओं को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्रामीण भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में मजबूत कदम
इस योजना से न केवल ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि गांव-गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इससे गांवों में डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और नागरिकों को शहरों की तरह सुविधाएं अपने गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। यह कदम “डिजिटल इंडिया” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल साबित हो रही है।
