Free Laptop Yojana : देशभर के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र और सभी राज्य सरकारें अब मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना चला रही हैं। खासकर वे छात्र जो 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह योजना सुनहरा अवसर है।
राजस्थान सरकार की Free Laptop Yojana
राजस्थान सरकार की यह पहल उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिन्होंने 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं। यह योजना विशेष रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के छात्रों के लिए लागू की गई है।
इस योजना के तहत छात्र तभी पात्र माने जाएंगे जब उनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो और वे राजस्थान के स्थायी निवासी हों। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डिजिटल सुविधा देना है, ताकि वे आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुचारु रूप से कर सकें।
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राज्य सरकार छात्रों को सीधे फ्री लैपटॉप प्रदान करती है। जिन छात्रों का चयन होता है, उन्हें जिला शिक्षा कार्यालय से सूचित किया जाता है और फिर उन्हें निर्धारित स्थान से लैपटॉप वितरित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना” के तहत भी छात्रों को फ्री लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना में वे छात्र पात्र हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
योजना 18 से 25 वर्ष की उम्र के छात्रों के लिए लागू है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक छात्र पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे ऑनलाइन क्लास, कोचिंग, और डिजिटल संसाधनों का भरपूर लाभ उठा सकें।
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डिजिटल इंडिया मिशन को मिल रही मजबूती
सरकार की यह फ्री लैपटॉप योजना ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे गांवों और दूर-दराज के इलाकों के छात्र, जो अब तक तकनीकी संसाधनों से वंचित थे, अब ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन पा रहे हैं।
ऑनलाइन क्लासेज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे कार्य अब मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई सुगम होगी, बल्कि वे तकनीकी रूप से भी मजबूत बनेंगे।
पात्रता शर्तें जानना जरूरी
हर राज्य में योजना की पात्रता शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन आम तौर पर नीचे दिए गए मानदंड अनिवार्य होते हैं:
छात्र संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
बोर्ड परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है (राजस्थान में 75% और यूपी में 65%)।
परिवार की वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय सही ढंग से अपलोड किए जाएं।
आवेदन से पहले जांच लें जानकारी
छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या जिला शिक्षा अधिकारी से योजना की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। योजना की शर्तें समय-समय पर बदली जा सकती हैं, इसलिए किसी भी अपडेट के लिए सरकारी पोर्टल पर नियमित विजिट करते रहें
