Gramin Awas Nyay Yojana छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के गरीब और बेघर लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ग्रामीण आवास न्याय योजना 2025। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लाभ देना है जो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले सके हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है।
क्या है ग्रामीण आवास न्याय योजना?
ग्रामीण आवास न्याय योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जिसके तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1,30,000 तक की राशि लाभार्थियों को दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है।
जिन लोगों को PMAY-G या Indira Awas Yojana का लाभ नहीं मिला, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
सरकार ने इस योजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट तय किया है।
आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है ताकि ग्रामीण लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के लाभ
पक्का मकान बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता।
जिन्हें अब तक कोई सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें राहत।
सरकार द्वारा घर तक जाकर सर्वे किया जाएगा।
पारदर्शी प्रक्रिया, फॉर्म पंचायत कार्यालय से ही मिलेगा।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार की सालाना आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण होना चाहिए।
पहले से किसी आवास योजना (PMAY-G/इंदिरा आवास) का लाभ न मिला हो।
आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
पैन कार्ड (यदि हो)
मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान और पूरी तरह से ऑफलाइन है:
अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाएं।
वहां से ग्रामीण आवास न्याय योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
भरा हुआ फॉर्म पंचायत कार्यालय में जमा करें।
संबंधित विभाग द्वारा सर्वे किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
यदि आप सूची में चयनित होते हैं, तो तय की गई राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
ग्रामीण आवास न्याय योजना 2025 छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे राज्य के लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जिन्हें अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। यदि आप भी पात्र हैं, तो जल्दी से फॉर्म भरें और अपने सपनों का घर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं
