Panipat Shiksha Vibhag Employee News शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: अब पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित

Panipat Shiksha Vibhag Employee News : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। पानीपत जिले में सफाई कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है, जो पिछले लगभग दो दशकों से अस्थायी रूप से सेवा दे रहे हैं।

पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति

हरियाणा के हजारों सरकारी स्कूलों में ऐसे पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 30 जून 2003 के बाद नियुक्त किए गए थे। इन कर्मचारियों ने 18 से 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। इसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे—

इन सभी मुद्दों को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने आवाज उठाई है।

शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

पानीपत के सफाई कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कुछ अहम मांगें रखी हैं:

संघ की दलील: यह सिर्फ मांग नहीं, न्याय है

सफाई कर्मचारी संघ के महासचिव सुरेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि यह केवल नौकरी या वेतन की मांग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने दो दशकों से बिना स्थायित्व के कार्य किया है और स्कूलों को साफ-सुथरा बनाए रखा है, जो शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाता है।

मांग कार्यक्रम में कौन-कौन रहा शामिल?

इस ज्ञापन कार्यक्रम में संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। उपस्थित लोगों में शामिल थे:

इन सभी ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी किया जाए।

कर्मचारियों के स्थायी होने से क्या होंगे लाभ?

यदि सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करती है, तो इसके कई लाभ होंगे:

यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा।

सरकार की जिम्मेदारी और अपेक्षा

हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। जब अन्य विभागों में समय-समय पर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है, तो शिक्षा विभाग को भी इसी दिशा में कदम उठाना चाहिए

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